भोपाल: मध्यप्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सबसे पहले किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान अब जमीन स्तर पर लागू होने की तैयारी में है. इस दिशा में सीएम कमलनाथ ने ऋणमाफी की मार्च 2018 की बंदिश भी हटा दी है, कमलनाथ ने इसके बाद भी ऋण लेने वाले किसानों को राहत देने की बात कही है. इससे पहले राज्य में किसानों का 31 मार्च 2018 तक का ऋणमाफ करने की घोषणा की थी.
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उल्लेखनीय है कि राज्य में धान की खेती के लिए अग्रणी माने जाने वाले बालाघाट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किसानों की ऋणमाफी की जानी है. शिवराज सरकार में गौरीशंकर बिसेन बालाघाट से ही कृषि मंत्री रहे थे, इस बार भी इस जिले में करीब 75000 किसानों को 250 करोड़ रुपये से अधिक की राहत मिलने वाली है. जिसे लेकर किसान बेहद प्रसन्न है. उन्हें खुशी जताई है कि कर्ज माफी को लेकर हो रही राजनीति के बीच कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी की मार्च 2018 की बंदिश भी हटा दी है. यानि अब मार्च 2018 के बाद में भी कर्ज लेने वाले किसानों को राहत दी जाएगी.
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वहीं, राज्य में नई कांग्रेस सरकार की घोषणा को देखते हुए भाजपा मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में सोच रही है. दोनों पार्टियां किसानों के बहुत बड़े वोटबैंक को रिझाने में लगी हैं. बहरहाल, कमलनाथ सरकार में किसानों के कर्जमाफी के ऐलान से जमीनी स्तर पर मिल रही राहत की चर्चा गांव की गलियों से लेकर पंचायत तक हो रही है. किसानों के चहरे खिले हुए हैं कि अब उन्हें कर्ज नही चुकाना होगा.
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