भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब गो संरक्षण को लेकर शिवराज सरकार ने नया प्लान बनाया है। अब सरकार गाय टैक्स (Cow Cess) लगाने की तैयारी में लग चुकी है। बीते गुरुवार को इस मुद्दे को लेकर सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि गो-ग्रास के लिए टैक्स लगाने की योजना बनाएं। केवल यही नहीं बल्कि उन्होंने इसी के साथ गो-शालाओं के विकास का काम स्वयंसेवी संगठनों को देने को कहा है। आप सभी को बता दें कि बीते गुरुवार को मध्य प्रदेश गो-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को निर्देश दिए कि प्रदेश में गो-शालाओं के विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को कार्य दिया जाए।
उन्होंने कहा स्वयंसेवी संगठन सेवाभाव रखकर गो-शालाओं को अच्छी तरह विकसित कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गो-शालाओं को अनुदान देने तथा प्रदेश की 6 गो-शालाओं को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। आप सभी को हम यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने जबलपुर जिले के गंगईवीर में गो-वंश वन विहार की स्थापना करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा गंगईवीर में पशुपालन विभाग की 530 एकड़ भूमि में क्रमबद्ध तरीके से दो हजार गो-वंश को आश्रय दिया जा सकेगा।
वहीं दूसरी तरफ इस मामले में मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कमलनाथ सरकार ने गो शालाएं खोलने के लिए धन जुटाने वन, राजस्व, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिवों की कमेटी का गठन किया था, जबकि शिवराज सरकार में मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति के बाद गायों को पालने के लिए सेस लगाने पर गो-कैबिनेट की बैठक में विचार होगा। इसी के साथ अधिकारियों ने वाहनों की बिक्री, रजिस्ट्री और शराब पर सेस लगाने के विकल्प तैयार किए हैं।
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