भोपाल: मध्यप्रदेश में अब भी कोरोना की दूसरी लहर जारी है। ऐसे में इस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पीएम मोदी द्वारा की गई घोषणा के बाद भी कई गरीबों को दो से तीन माह का राशन प्राप्त हुआ है। हालाँकि अब खबर मिली है कि इसमें भी महा-राशन घोटाला हुआ है। इस बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीते सोमवार को पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा, 'खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस वर्ष अप्रैल, मई और जून तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में माह मई और जून का राशन दिया जाना था। इन पांच माहों के राशन वितरण में पूरे प्रदेश में महाराशन घोटाला सामने आ रहा है।'
आगे उन्होंने कहा, 'कोरोना की महामारी के दौरान जब सैकड़ों लोग दूसरी लहर में जान गवां रहे थे, उसी दरमियान मध्यप्रदेश का राशन माफिया भीषण आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढ रहा था। माफिया से जुड़े लोगों ने पांच माह की जगह दो से तीन माह का आधा-अधूरा राशन दिया। जनसंपर्क और जिलों में भ्रमण के दौरान अनेक गरीब परिवारों ने मुझे इस घोटाले से अवगत कराया।'
आगे उन्होंने कहा, 'गत वर्ष कोरोना महामारी की पहली लहर में भी हजारों क्विंटल अनाज की अफरा-तफरी की गई और गरीबों को उनके हक का पूरा अनाज नहीं दिया गया। जानकारी मिलने पर मेरे द्वारा इस संबंध में गत वर्ष 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। इस वर्ष भी गरीबों का राशन छीने जाने की सूचना मिलने पर उनके द्वारा 15 जून को पुन: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जांच की मांग की और यह बताया कि किस तरह गरीब लोगों से अंगुठा लगवाकर और हस्ताक्षर कराते हुए उन्हें पांच माह की जगह 2-3 माह का ही राशन दिया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि प्रदेश के गरीबों के हक के अरबों रुपए के अनाज के वितरण में अनियमितता लगातार जारी है और शासन स्तर से कोई जांच नहीं की जा रही है।'
इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि, 'राजधानी में सरकार की नाक के नीचे भोपाल जिले में हुए इस घोटाले की कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा पड़ताल की गई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें हितग्राही बयान दे रहे हैं कि उन्हें मिलने वाले राशन का आधा हिस्सा भी नहीं दिया गया है। आश्चर्यजनक यह है कि उचित मूल्य की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों ने खाद्य सुरक्षा के पोर्टल पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की एंट्री तो की है पर पूरा राशन नहीं दिया।' इसी के साथ उन्होंने कहा, 'इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा मिशन के हितग्राहियों की पोर्टल पर किसी भी तरह की एंट्री नहीं की गई है।' वहीँ आगे दिग्विजय सिंह ने मांग की कि, 'हजारों करोड़ रुपए कीमत वाले इस महाराशन घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए या फिर एसआईटी गठित कर जांच कराई जानी चाहिए।'
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