मुंबईः देश में एक सितंबर को नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया। इस नियम में जुर्माने का काफी सख्त प्रवाधान है। जिसके कारण कई विपक्षी शासित राज्यों ने शुरू में ही इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब धीरे -धीरे बीजेपी शासित राज्य भी इस कानून की समीक्षा करने में लगे हैं। गोवा,गुजरात औक कर्नाटक के बाद अहम चुनावी राज्य महाराष्ट्र ने भी इस कानून के तहत लगने वाले जुर्माने की समीक्षा करने का निर्णय लिया।
दरअसल राज्य में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना नेता और राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने इस कानून पर एकतरफा रोक की घोषणा की थी। जिससे सीएम देवेंद्र फडणवीस नाराज हो गए थे। सीएम फडणवीस ने बातचीत के दौरान अधिनियम की कड़ाई से समझौता किए बिना जुर्माने की राशि की समीक्षा के भी संकेत दिए। राउते द्वारा केंद्र से संशोधित प्रावधानों के तहत भारी जुर्माना पर पुनर्विचार करने के अनुरोध और इसके लागू करने पर रोक की घोषणा के कुछ दिनों बाद, फडणवीस ने कहा कि कभी-कभी उन्हें सहयोगी दलों के साथियों के कुछ फैसलों को लेकर आगे आना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार साथी दलों के मेरे कुछ मंत्रिमंडल सहयोगी निर्णय लेते हैं जिनका मुझे बचाव करना पड़ता है। राउते का निर्णय एक नीति के बारे में था। इसलिए, इस पर मेरे और पूरे मंत्रिमंडल के साथ चर्चा होनी चाहिए थी। बता दें कि इस नियम के लागू होने के बाद देशभर से बड़े जुर्माने की वसूली की खबरें आयी हैं।
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