मुंबई : केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और उनके इसी फैसले को लेकर महाराष्ट्र में बीते बुधवार को विरोध जताया गया है। जी दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निर्यात पर पाबंदी हटाने के लिए केंद्र को पत्र लिखने के बारे में भी कहा है। केवल यही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के इस कदम को ‘किसान-विरोधी’ ‘महापाप’ और ‘अन्याय’ भरा कदम बताया। मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। इस बयान को बीते बुधवार को जारी किया गया है।
इसमें कहा गया है, 'राज्य के मंत्रियों द्वारा केंद्र सरकार के प्याज निर्यात पर रोक लगाने को लेकर रोष जताने के बाद मुख्यमंत्री ठाकरे ने मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखने की बात कही।' वहीं केंद्र के इस निर्णय को अजीत पवार ने किसान-विरोधी और उन पर दबाव बढ़ाने वाला ‘महापाप’ बताया है। एनसीपी मुख्यालय में हुई एक बैठक के दौरान अजीत पवार ने कहा, 'केंद्र सरकार ने ऐसे समय पर प्याज के निर्यात पर रोक लगायी है जब किसानों को अच्छी कीमत मिल रही थी। यह पूरी तरह गलत है। यह बात साफ है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी रवैया अपना रही है।'
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा, 'प्याज उत्पादक पहले से कोविड-19 की मार झेल रहे हैं और अब केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर पाबंदी लगाकर उन पर और दबाव बनाने का महापाप किया है।' इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट ने भी बात की। उन्होंने कहा कि, 'निर्यात पर प्रतिबंध के चलते प्याज के दाम गिर गए हैं।' इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्याज के दाम 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल गिर चुके हैं। राज्य में किसान बाढ़ और चक्रवात के चलते भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार उनकी जितनी मदद कर सकती है, कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही।' आप सभी को हम यह भी बता दें कि महाराष्ट्र प्याज का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। वहीं अब केंद्र सरकार के इस फैसले से यहां के किसान बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं।
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