मुंबई: सत्ता परिवर्तन के बाद महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा आज गुरुवार (9 मार्च) को पहली बार राज्य का बजट पेश किया गया. महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में सूबे के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य का बजट पेश किया. उन्होंने इसे किसानों और आम जनता की उम्मीदों का बजट बताया। बजट में आगामी महापालिकाओं के चुनावों को ध्यान में रखते हुए और राज्य में बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान के मद्देनज़र बड़ी घोषणाएं की गई. इनमें सबसे बड़ा ऐलान यह रहा कि सरकार प्रति वर्ष किसानों को 12 हजार रुपए देगी.
बता दें कि, अब तक किसानों को 6000 रुपए प्रति वर्ष दिए जा रहे थे, अब छह हजार रुपए और मिलेंगे. इस प्रकार किसानों को साल में बारह हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे. साथ ही वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार की तरफ से यह भी ऐलान किया कि किसानों के फसल बीमा योजना की राशि अब से राज्य सरकार भरेगी. अब से किसानों को केवल एक रुपया भरने की आवश्यकता होगी. वित्तमंत्री फडणवीस ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तर्ज पर नमो किसान सम्मान निधि की योजना की घोषणा की. इसी योजना के तहत किसानों को वर्ष में केंद्र के छह हजार रुपए की आर्थिक मदद के साथ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी छह हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे. इस प्रकार किसानों के खाते में वर्ष में बारह हजार आएँगे.
बता दें कि, किसानों के खाते में प्रति 3 माह में 2000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से जमा होते हैं. इसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र सरकार भी अब प्रति 3 माह में किसानों के खाते में दो हजार रुपए जमा करेगी. इससे राज्य सरकार के खजाने में 6900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, किन्तु 1.15 करोड़ किसान परिवार को फायदा मिलेगा. इसके साथ ही शिंदे सरकार की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि किसानों को फसल बीमा योजना के लिए अब महज 1 रुपया भरना होगा. बाकी की राशि राज्य सरकार भरेगी. धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 15 हजार की सहायता दी जाएगी. 25 लाख हेक्टेयर की खेती सिंचित भाग के दायरे में लाई जाएगी. दुर्घटना से प्रभावित किसानों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी.
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