नई दिल्ली: इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर चर्चा जोरों पर है. सरकार इनको लेकर नई ऑटो पॉलिसी भी तैयार कर चुकी है. पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के प्रदूषण से निपटने के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर आने वाला है ऑटो कंपनियां भी अब इस पर काफी काम करने में लगी हुईं है, वही इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ज्यादा हो इसके इसके लिए अब महाराष्ट्र सरकार एक प्रोत्साहन स्कीम लेकर आई है जिसके तहत राज्य में बिकने वाली सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स को फ्री किया गया है जो शुरूआती चरण में एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है.
इसके लिए सरकार ने एक नई पॉलिसी भी तैयार की है, इस पॉलिसी के तहत शुरूआती एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 15 फीसद सब्सिडी दी जाएगी, इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के लिए सरकार ने अधिकतम एक लाख रूपए तय किए हैं, सब्सिडी की राशि को सीधे कार मालिक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस प्रक्रिया में करीब तीन महीने का समय लग सकता इलेक्ट्रिक वाहनों व्हीकल के रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स को फ्री किया गया है.
नियमो के हिसाब से शुरूआती एक लाख इलेक्ट्रिक व्हीकलों के रजिस्ट्रेशन पर 15 फीसद सब्सिडी दी जाएगी, शुरूआत के 250 चार्जिंग स्टेशन पर 25 फीसद सब्सिडी (अधिकतम 10 लाख रूपए) मिलेगी, पेट्रोल पंपो पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे , साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हों. चार्जिंग स्टेशन की इलेक्ट्रिक दर घरेलू रेट के बराबर हो. पॉलिसी को सबसे पहले मुंबई, पुणे, नागपुर, थाने, औरंगाबाद और नासिक में अमल में लाया जाएगा.
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