कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज गुरुवार (11 अप्रैल) को ईद की नमाज में एक सभा को संबोधित करते हुए दोहराया कि राज्य नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और समान नागरिक संहिता (UCC) को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने उपस्थित लोगों को चुनाव के दौरान "कुछ लोगों" की साजिश का शिकार न बनने की चेतावनी भी दी।
ममता बनर्जी ने कोलकाता में ईद की नमाज के दौरान कहा कि, "ईद मुबारक। यह खुशियों की ईद है। यह ताकत देने की ईद है। इस ईद को एक महीने तक रोजा रखकर मनाना बहुत बड़ी बात है। हम देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) स्वीकार्य नहीं है। मैं सभी धर्मों में सद्भाव चाहता हूं, आपकी सुरक्षा चाहती हूँ।'' उन्होंने आगे कहा कि, “हम CAA, NRC, UCC को स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव के दौरान, कुछ लोग दंगे कराने की कोशिश करेंगे, उनकी साजिश का शिकार न बनें।''
बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।" उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी ने पहले राज्य में CAA लागू नहीं करने की कसम खाई थी और लोगों को चेतावनी दी थी कि CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने से उन्हें विदेशी घोषित कर दिया जाएगा।
ममता बनर्जी का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा CAA पर लोगों को "गुमराह" करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को "सुविधा" देने के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो पर तीखे हमले के एक दिन बाद आया है। अमित शाह ने कहा था कि शरणार्थियों को बिना किसी आशंका के नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बुधवार को बंगाल के बालुरघाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, अमित शाह ने "भूपतिनगर बम विस्फोट मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश करने" और NIA अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए TMC सरकार की आलोचना की थी।
अमित शाह ने कहा था कि "ममता दीदी नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के बारे में लोगों को गुमराह कर रही हैं। वह शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ क्यों हैं? मैं शरणार्थियों से अनुरोध करता हूं कि वे डरें नहीं, कृपया नागरिकता के लिए आवेदन करें, कोई समस्या नहीं होगी। उनके खिलाफ कोई पुलिस मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। शरणार्थियों को नागरिकता देना हमारी प्रतिबद्धता है।''
बता दें कि इसी साल मार्च में, केंद्र ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को लागू कर दिया था, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना सहकर भारत आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करता है।
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