पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने अब राज्य में संचालित उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है , जो राज्य से कोई सरकारी सहायता लिए बिना चल रही है और जिनमें विद्यार्थियों को लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. यह बात राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधानसभा में कही .
गौरतलब है कि इस बारे में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधानसभा में बताया कि लगभग 125 विद्यालय हैं जिनमें से अधिकांश उत्तर बंगाल में स्थित हैं, आरएसएस द्वारा संचालित इन स्कूलों में विद्यार्थियों को शिक्षा की आड़ में लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है , जो कौशल के सम्मान के लिए नहीं होता. इन स्कूलों ने सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली है और इन्हें अपने बूते पर ही संचालित किया जाता है.इन स्कूलों ने राज्य शिक्षा विभाग से कोई मान्यता भी नहीं ली है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल चलाने से आपत्ति नहीं है , लेकिन शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथी अंध धर्मवाद को नहीं जोड़ सकते हैं.
आपको बता दें कि बंगाल के शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग के अलावा, इन 125 स्कूलों पर करीब 493 अन्य लोगों की नजर थी. इस मामले में अब सरकार को कोई जानकारी मिलती है, तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे. चटर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि यदि जरूरी हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे.
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