इंदौर : उचित दाम की मांग को लेकर हड़ताल से शुरू हुए किसान आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है. मंदसौर किसान आंदोलन की हिंसा में पुलिस फायरिंग में 6 लोगो की मौत हो गई. किसानो की मौत के बाद मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने हिंसा में मारे गए 6 किसानो के परिजनों को एक-एक करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की है. गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. साथ ही मृतक किसानों के परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए मंदसौर की घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि घायलों के इलाज की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी. साथ ही साथ सीएम चौहान ने किसानों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि वे किसी के बहकावे में ना आएं. मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि किसान भाइयों की सभी वाजिब मांगें मान ली गई हैं और आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. शिवराज ने कहा, 'मेरी सरकार किसानों की सरकार है. हमारी सरकार ने सदैव किसानों के हित में आगे बढ़कर कार्य किए हैं. सीएम चौहान ने कांग्रेस पर इस आंदोलन को हिंसक बनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही किसानों के इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने में लगी हुई है.
प्रदेश का सबसे बड़ा मुआवजा : किसान आंदोलन हिंसा में मारे गए किसानो के परिजनों को 1 करोड़ की मुआवजे की घोषणा मध्यप्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मुआवजा राशि है. अभी तक प्रदेश में कही भी मुआवजे की इतनी बड़ी रकम नहीं दी गई.
समाजवादी पार्टी देगी 2 -2 लाख : मंदसौर किसान आंदोलन में अब सियासत गरमा गई है. सापा ने हिंसा में मारे गए किसानो के परिजनों को दो-दो लाख रुपए देने का ऐलान किया है.
इलाके में कर्फ्यू : हिंसा में किसानो की मौत के बाद पुरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है. मंदसौर जिले के दलौदा में मंगलवार को किसानों ने फिर उग्र प्रदर्शन किया, जिसमे दो बसों और एक टेम्पो में तोड़फोड कर आग लगा दी गयी. इस दौरान हुई फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई.
पुलिस ने नहीं चलाई गोली : गोली लगने से किसानो की मौत के मामले में मध्यप्रदेश के गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पुलिस द्वारा कोई फायरिंग नहीं की गई. इस फायरिंग के जाँच के आदेश दे दिए गए है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फायरिंग मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं.
बता दे कि महाराष्ट्र सहित मध्य प्रदेश के किसान कर्ज माफ़ी को लेकर आंदोलन कर रहे है. जिसमे दूध और सब्जी को बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है. कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए. मध्यप्रदेश के मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में किसानों के प्रदर्शन के चलते प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी है. इसके साथ ही राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने बुधवार को पूरे राज्य में हड़ताल करने का एलान किया है.
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्ज माफ़ी को लेकर घोषणा भी की है. वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानो के हित में कार्य करने की बात कही है किन्तु अभी इस आंदोलन के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे है. किसान आंदोलन को देखते हुए संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
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