इम्फाल: एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने आज, 29 नवंबर को नई दिल्ली में मणिपुर के सबसे पुराने घाटी स्थित सशस्त्र समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि, UNLF का गठन 1964 में हुआ था और यह भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम कर रहा था।
समझौते पर नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता सामान्य रूप से उत्तर पूर्व और विशेष रूप से मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरूआत को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। UNLF को फिलहाल गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है और इस महीने की शुरुआत में प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) संप्रभु मणिपुर के लिए गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि वह आजादी के बाद मणिपुर के भारत में विलय को अवैध मानता है।
बता दें कि 1947 में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद, मणिपुर को अलग से स्वतंत्रता मिली और राज्य अपने स्वयं के संविधान के साथ महाराजा बोधचंद्र सिंह द्वारा शासित एक संप्रभु राष्ट्र बन गया था। हालाँकि, यह केवल 2 साल तक चला और 1949 में महाराजा बोधचंद्र सिंह ने 21 सितंबर 1949 को भारत संघ के साथ एक विलय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार, मणिपुर एक भाग C राज्य के रूप में भारत में विलय हो गया, एक केंद्र शासित क्षेत्र बन गया, और सभा का समाधान किया गया। मणिपुर 1972 में पूर्ण राज्य बन गया। मणिपुर में कई समूह विलय समझौते की समीक्षा करने और उसे रद्द करने की मांग करते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस समझौते से एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। 'एक्स' पर अपने पोस्ट में, गृह मंत्री ने कहा कि यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के सर्व-समावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने और पूर्वोत्तर भारत में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। गृह मंत्री शाह ने आगे कहा कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में यूएनएलएफ का स्वागत करते हैं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने 2014 के बाद पूर्वी क्षेत्र में उग्रवाद को समाप्त करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर के कई सशस्त्र समूहों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।” बयान में कहा गया है कि भारत सरकार की संघर्ष समाधान पहल के हिस्से के रूप में उत्तर पूर्व के कई जातीय सशस्त्र समूहों के साथ राजनीतिक समझौते को अंतिम रूप दिया गया है, यह पहली बार है कि घाटी स्थित मणिपुरी सशस्त्र समूह मुख्यधारा में लौटने हिंसा को त्यागने और भारत के संविधान और देश के कानूनों का सम्मान करने पर सहमत हुआ है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता न केवल UNLF और सुरक्षा बलों के बीच शत्रुता को समाप्त करेगा, जिसने पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय में दोनों पक्षों के बहुमूल्य जीवन का दावा किया है, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा। आशा है कि UNLF की मुख्यधारा में वापसी से घाटी स्थित अन्य सशस्त्र समूहों को भी उचित समय पर शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बयान में आगे कहा गया है कि इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक शांति निगरानी समिति (PMC) का गठन किया जाएगा। यह विकास राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने की संभावना है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में शांति लाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा की। सीएम सिंह ने कहा कि, “शांति वार्ता के प्रयास वर्षों से किए जा रहे थे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ये हस्ताक्षर आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ. मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देता हूं, जिन्होंने शांति लाने के लिए कड़ी मेहनत की।'' मुख्यमंत्री सिंह ने UNLF के सदस्यों की सराहना की और उम्मीद जताई कि राज्य में आतंकवादी शांति का रास्ता चुनेंगे।
उन्होंने कहा कि, 'UNLF के कैडर शांति के मार्ग पर चलने के लिए सहमत हुए, मैं इसके लिए सदस्यों की सराहना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि राज्य में उग्रवादी और हथियार उठाने वाले भी शांति का रास्ता चुनेंगे।' बीरेन सिंह ने कहा कि शांति समझौता पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए विश्वास का परिणाम था। यह पूर्वोत्तर में भाजपा द्वारा बनाए गए विश्वास और वहां दिखाई गई देखभाल का परिणाम है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद पूर्वोत्तर, खासकर मणिपुर में जो बदलाव आया, उसी आत्मविश्वास को देखते हुए यह सब हो रहा है।''
मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने एक ट्वीट में लिखा कि, 'जैसा कि UNLF ने एक समझौते पर बातचीत की और हिंसा को त्याग दिया, मैंने "शांति वार्ता" में शामिल होने के उनके फैसले के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। मैं UNLF समूह का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में स्वागत करता हूं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं।”
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