शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ीं, CBI के बाद अब ED ने किया गिरफ्तार

नई दिल्‍ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया को गुरुवार (9 मार्च) की शाम केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरेस्ट कर लिया है। ये गिरफ्तारी तिहाड जेल नंबर 1 के भीतर हुई, जहाँ ED की टीम गुरुवार सुबह 10 बजे से शराब घोटाले और मनी लॉन्डरिंग को लेकर सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी। सिसोदिया की गिरफ्तारी ED के मनी लांड्रिंग के मामले के तहत की गई है। बता दें कि, शराब घोटाला मामले में ED अब 12 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है और उनके बयानों के आधार पर ही ED ने मनीष सिसोदिया दो बार की पूछताछ की और गुरुवार को दूसरे दौर की पूछताछ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

ED के सूत्रों के अनुसार, मनीष सिसोदिया से पूछताछ में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव (KCR) की बेटी के कविता की शराब घोटाले में भूमिका और 100 करोड़ की किक बैक को लेकर भी सवाल पूछे गए थे और कई सवालों के जवाब संतोषजनक नही दिये जाने पर उन्हें अरेस्ट किया गया है। ED के अनुसार, सिसोदिया पर आरोप था कि नीति बनाते समय उन्होंने लगभग 7 मोबाइल फोन और सिम कार्ड इस्तेमाल कर नष्ट कर दिए, किन्तु इसके बारे में जवाब पूछे जाने पर सिसोदिया संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस बात का जिक्र ED ने अपने आरोपपत्र में भी किया था। ये 7 मोबाइल फ़ोन सिसोदिया ने अपने PS देवेंद्र शर्मा (रिंकू) के जरिये भी खरीदे थे, जिसको लेकर CBI देवेंद्र से भी सवाल-जवाब कर चुकी है। 

आरोपों के अनुसार, सिसोदिया के सेक्रेटरी दानिक्स अफसर सी। अरविंद के बयान के अनुसार, 7 दिसंबर 2022 को आने बयान में सी अरविंद ने स्वीकार किया है कि GOM की रिपोर्ट उन्हें मार्च 2022 के मध्य में दी गयी, जब उन्हें मनीष सिसोदिया ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया, जहाँ पहले से सत्‍येंद्र जैन मौजूद थे। सी अरविंद ने इस बात को स्वीकार किया है कि GOM यानी ग्रुप ऑफ मॉनिटर्स की रिपोर्ट में 12 फीसद मार्जिन पर निजी कारोबारियों को whole sale कारोबार देने की बात कही गयी थी, जिसमें से 6 फीसद कमीशन वापस मिलना था। सी अरविंद ने ये स्पष्ट किया है कि GOM में प्राइवेट कारोबारियों को 12 फीसद पर सबकुछ देना है, ये इससे पहले कभी तय नहीं हुआ था।  उन्होंने ये कबूल किया है कि पहली बार उन्होंने इस प्रकार का ड्राफ्ट प्रपोजल GOM में देखा, जिसे उन्हें सुपुर्द किया गया था, तैयार करने के बाद, और आदेश दिया गया कि इसी GOM रिपोर्ट के आधार पर ही एक अपनी रिपोर्ट बनाएं।

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