नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को उस फाइल को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा मुगलकालीन जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित न करने का फैसला दर्ज था। यह मामला तब चर्चा में आया जब कोर्ट को बताया गया कि संबंधित अधिकारी गायब हुई इस फाइल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण हैं और अगर इन्हें पेश नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने और इसके आसपास से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया है। इन याचिकाओं में से एक याचिका सुहैल अहमद खान की ओर से 16 मार्च 2018 को दायर की गई थी, जिसमें जामा मस्जिद से जुड़ी संस्कृति मंत्रालय की फाइल पेश करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इससे पहले भी 27 फरवरी 2018 को आदेश दिया था कि यह फाइल पेश की जाए।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 21 मई 2018 को फाइल को कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन एएसआई के एक अधिकारी ने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया मूल पत्र फाइल में नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई, जो 27 सितंबर को निर्धारित की गई है, से पहले फाइल पूरी तरह से सभी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जाए, अन्यथा अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
इससे पहले, अगस्त 2015 में एएसआई ने कोर्ट को बताया था कि मनमोहन सिंह ने जामा मस्जिद के शाही इमाम को पत्र लिखते हुए आश्वासन दिया था कि मस्जिद को संरक्षित स्मारक नहीं बनाया जाएगा, यानी मस्जिद केंद्र सरकार के अधीन नहीं आएगी। मनमोहन सरकार ने जमा मस्जिद को वक्फ के हवाले कर दिया था, जिससे ये वक़्फ़ संपत्ति हो गई है। हालाँकि, यह पत्र अब गायब है, और इसी कारण कोर्ट ने इसे पेश करने का निर्देश दिया है।
महिला कांस्टेबल को हुई कान की बीमारी, डॉक्टर्स ने लगा दिया ऐसा इंजेक्शन और फिर...
'जातिगत सर्वे को नौंवी अनुसूची में डालो..', पूरे बिहार में प्रदर्शन करेगी RJD
अखिलेश यादव के सामने ही लड़ पड़े सपा कार्यकर्ता, जमकर चले लात-घूंसे, Video