भोपाल/ब्यूरो।'मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना' को मंजूरी दी गई। योजना के अंतर्गत युवाओं को घर-घर राशन पहुंचाने का काम दिया जाएगा। सरकार द्वारा वाहन उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से ऋण स्वीकृति की भी व्यवस्था की जाएगी। मंत्री-परिषद ने 200 से अधिक राशन कार्ड हितग्राही मौजूद होने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के पूर्णकालिक विक्रेताओं को 10 हजार 500 रूपये प्रति महीने मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से कम राशन कार्ड हितग्राही होने पर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं को 6 हजार रूपये और अंशकालिक विक्रेताओं को 3 हजार रूपये प्रति महीने मानदेय देने को मंजूरी दी गई है।
मध्यप्रदेश नरवाई विनिष्टीकरण में नंबर वन है। नरवाई से भूसा बनाने वाली मशीन के लिए बडे़ किसानों को छोड़कर सभी किसानों को मशीन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। बडे़ किसानों को भी 40% सब्सिडी दी जाएगी।गौ-शाला संचालकों को भी नरवाई से भूसा बनाने वाली मशीन पर 40फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। मंत्री-परिषद द्वारा रोजगार सृजन के दृष्टिगत कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाने के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई।
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