शिलांग : मेघालय सरकार ने केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियानवयन के अंतर्गत संशोधित फंडिंग पैटर्न की अपनी मांग से पीछे हटने से स्पष्ट इंकार कर दिया है. वह केंद्र के 50: 50 प्रतिशत फंडिंग के प्रस्ताव पर सहमत नहीं है.
उल्लेखनीय है कि इस बारे में शहरी मामलों के मंत्री रोनी वी लिंग्दोह ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के 50: 50 फंडिंग के प्रस्ताव पर सहमत नहीं होगी, क्योंकि मेघालय के सीमित संसाधनों वाले छोटे राज्य होने के नाते मेघालय के लिए फंडिंग पैटर्न 90:30 रखने की मांग की.यह मामला वे तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के समक्ष भी उठा चुके हैं.
बता दें कि मंत्री लिंग्दोह के अनुसार शिलोंग में सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज तथा कचरा प्रबंधन के लिए लगभग 15 सौ करोड़ रुपए की जरूरत है. शिलांग को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना पूरा होगा या नहीं, यह तो बाद में तय होगा, लेकिन राज्य सरकार पहले इसे लोगों के रहने लायक शहर बनाने को प्राथमिकता देना चाहेगी. जाहिर है कि अपने सीमित संसाधनों के कारण मेघालय सरकार फंडिंग रिटर्न के अपने फार्मूले से पीछे नहीं हटना चाह रही है.
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