श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने पांच साल पूरे होने के अवसर पर 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्य में आयोजित कार्यक्रमों से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता दूर रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहते हुए इन आयोजनों में भाग नहीं लिया कि वे जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश मानते ही नहीं हैं। वहीं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने इसे "काला दिन" करार दिया।
इस विरोध और कार्यक्रमों से दूरी को देखकर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस तरह के आधिकारिक आयोजनों के बहिष्कार को क्षेत्रीय दलों की दोहरी नीति बताया। सिन्हा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो नेता संविधान की शपथ लेकर विधायक बने हैं, वे अब आधिकारिक कार्यक्रमों का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं। गौरतलब है कि क्षेत्रीय दलों का विरोध चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 370 के रहते जिन लोगों को भारतीय सेना और सरकार का विरोध करना आदत थी, वही नेता अब केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता में हैं। ऐसे में जम्मू-कश्मीर के विकास और बदलाव को देखना उनके लिए असहज हो सकता है।
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पिछले पांच सालों में कश्मीर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। जिन इलाकों में पहले भारत विरोधी नारे लगते थे, वहाँ अब शांति कायम हो रही है। विकास परियोजनाएँ तेजी से पूरी हो रही हैं, और सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
बदले हुए कश्मीर में आज विकास और शांति को प्राथमिकता दी जा रही है। इस बदलाव के बावजूद क्षेत्रीय दलों का पुरानी सोच से चिपके रहना इस बात को दर्शाता है कि वे अभी भी बदलाव को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उपराज्यपाल सिन्हा ने इस मौके पर यह भी कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और जब ऐसा होगा तो उस समय भी जश्न मनाया जाएगा।
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