मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है. यह निर्णय पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक के वक्त लिया गया है. इस मीटिंग के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है. इसके बारे में विस्तृत सूचना सरकार की तरफ से शाम चार बजे होने वाली कैबिनेट ब्रीफिंग में दी जाएगी.
गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया गया था कि मंत्रालय का वर्तमान नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए. इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. इसके अलावा ही नई शिक्षा पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है. अब पूरे उच्च शिक्षा इलाके के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके.
बता दें की शिक्षा मिनिस्ट्री ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी 'नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनएचईआरए) या हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया' तय किया गया है. राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी का निर्माण साल 1986 में किया गया था और 1992 साल में इसमें कुछ फेरबदल कर दिए गए थे. तीन शताब्दी के बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. सेंट्रल सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े लेवल पर बदलाव की आवश्यकता है ताकि देश दुनिया में ज्ञान का सुपरपावर बन सके. इसके लिए सभी को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है ताकि एक गतिमान और प्रगतिशील समाज बनाया जा सके. वहीं, शिक्षा मिनिस्ट्री का प्राथमिक लेवल पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी को सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है.
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