आईजोल. मिज़ोरम के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबर है. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का तोहफ़ा देने का निर्णय किया है. जल्द ही राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. मिज़ोरम सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अध्ययन के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया है.
सरकार सैद्धांतिक तौर पर राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर सहमत है. राज्य के वित्त विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अगर मिज़ोरम में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है तो 42 हजार 475 नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए सालाना अतिरिक्त 563 करोड़ रुपए के आवंटन की जरूरत होगी.
मुख्य सचिव लालमालसवमा ने कहा कि इस वक्त टोटल स्टेट का 36 से 37 फीसदी राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में इस्तेमाल हो जाता है. लालमालसवमा ने कहा कि वेतन पर होने वाले खर्चे में लई, मारा, चकमा स्वायत्त जिला परिषद, घाटे वाले स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों, कांट्रेक्ट व मस्टर रोल वर्कर्स का वेतन शामिल नहीं है.
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