तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 'श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी शिविर' का नाम बदलकर 'श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास शिविर' कर रही है। स्टालिन ने राज्य विधानसभा में कहा “वे शरणार्थी कहलाने के लिए अनाथ नहीं हैं। हम तमिल उनके साथ हैं।" मुख्यमंत्री ने कल राज्य में रह रहे श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के कल्याण के लिए 317.4 करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की थी। उन्होंने विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार 231.54 करोड़ रुपये के परिव्यय से पूरे तमिलनाडु में विभिन्न शिविरों में उनके लिए 7,469 घर बनाएगी।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार ने पहले चरण के दौरान 108.81 करोड़ रुपये की लागत से 3,520 घर बनाने की योजना बनाई है। सीएम ने कहा इसका उद्देश्य बेहतर रहने की स्थिति सुनिश्चित करना और तमिल शरणार्थियों के लिए आजीविका प्रदान करना है। 30 करोड़ रुपये की लागत से शरणार्थी शिविरों में बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। स्टालिन ने कहा द्रमुक सरकार श्रीलंकाई तमिल जीवन सुधार योजना शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करेगी।
श्रीलंका के 3,04,269 तमिल तमिल नाडु में 1983 से शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, जिनमें से 58,822 29 जिलों में शरणार्थी शिविरों में हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए स्टालिन ने घोषणा की “हमारी सरकार 50 श्रीलंकाई तमिल छात्रों के अंकों के आधार पर उनके खर्चों का पूरा भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि यह कृषि और कृषि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के शीर्ष पांच छात्रों की शिक्षा और छात्रावास की फीस का भुगतान करेगा। सरकार सभी स्नातकोत्तर छात्रों के शैक्षिक खर्च का भुगतान भी करेगी, और इसके लिए हर साल 1 करोड़ रुपये भी आवंटित करेगी।
सीएम ने आगे कहा कि पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को भी मौजूदा 2,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये और कला और विज्ञान कॉलेजों में स्नातक छात्रों के लिए 3,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाएगा। , ”सीएम ने कहा “पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातक छात्रों की छात्रवृत्ति 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की पेशकश की जाएगी। राज्य सरकार 1.25 करोड़ रुपये व्यय के रूप में आवंटित करेगी।
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