नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रशासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव (DNH&DD) में बिजली वितरण कारोबार के निजीकरण के लिए कंपनी (विशेष प्रयोजन कंपनी) के गठन को हरी झंडी दे दी है. साथ ही सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को नवगठित कंपनी के इक्विटी शेयर की बिक्री और कर्मचारियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए ट्रस्ट के गठन को स्वीकृति दी है.
सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि उक्त निजीकरण प्रक्रिया दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव (DNH&DD) के 1.45 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाओं, वितरण में परिचालन सुधार और कार्यात्मक क्षमता के वांछित नतीजों को पूरा करेगी ही साथ में पूरे देश में अन्य उपयोगिताओं द्वारा अनुकरण के लिए एक मॉडल प्रदान करेगी. इससे प्रतिस्पर्धा में और इजाफा होगा एयर बिजली उद्योग को मजबूती मिलेगी, साथ ही इससे बाकी राशि (unrealized dues) की वसूली भी होगी.
बता दें कि गत वर्ष मई में, केंद्र की मोदी सरकार ने संरचनात्मक सुधारों के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ का ऐलान किया था. बिजली वितरण में प्राइवेट सेक्टर की दक्षता का लाभ उठाने के लिए, बिजली वितरण उपयोगिताओं के निजीकरण के जरिए केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति में सुधार की योजना बनाई गई मुख्य उपायों में शामिल थी.
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