नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. मंत्रिमंडल में एक नए नेशनल बैंक बनाने का फैसला लिया गया है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए कार्य करेगा. इसे बैंक को 'विकास वित्त संस्थान' नाम दिया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार ने बजट में ही ऐसे बैंक बनाए जाने का ऐलान किया था, जिसे अब कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है.
वित्त मंत्री के अनुसार, वित्तीय विकास संस्थान देश में जारी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने का कार्य करेगा. सरकार के अनुसार, नए संस्था को बिल्कुल शून्य से शुरू किया जाएगा. अभी एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो आगे के फैसले लेगा. हालांकि, सरकार की तरफ से 20 हजार करोड़ रुपये का शुरुआती फंड प्रदान किया जाएगा. प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि इस बैंक के द्वारा बॉन्ड जारी कर इसमें निवेश किया जाएगा. आने वाले कुछ सालों में 3 लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद जताई जा रही है. इसमें निवेश करने वालों को टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा. इसमें बड़े सॉवरेन फंड, पेंशन फंड निवेश कर सकते हैं.
प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई है कि कोई भी पुराना बैंक इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट में फंड करने के लिए तैयार नहीं था. लगभग 6000 ग्रीन-ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिन्हें फंडिंग की आवश्यकता है. यही वजह है कि इस तरह के संस्थान का फैसला लिया गया है. सरकार के अनुसार, बैंक के बोर्ड मेंबर में क्षेत्र के बड़े लोगों को स्थान दिया जाएगा.
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