नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य समर्थन योजना (PSS) के माध्यम से तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने पर अपनी मंजूरी दे दी है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCE) की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भिन्न-भिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए बफर स्टॉक से रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने की मंजूरी भी दी गई।
कृषि मंत्रालय की मूल्य समर्थन योजना उस समय परिचालन में आती है जब कृषि उपज का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ, खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कीमत स्थिरीकरण कोष (PSF) के अंतर्गत जिंसों की खरीद बाजार मूल्य पर की जाती है।
CCEA का क्या है निर्णय?
बयान के मुताबिक, सीसीईए ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दी। इसके साथ सीसीईए ने मूल्य समर्थन योजना तथा कीमत स्थिरीकरण कोष के तहत खरीदे गये विभिन्न दालों के भंडार में से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने का निर्णय लिया।
राज्यों को ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर स्रोत वाले राज्यों के निर्गम मूल्य पर 8 रुपये प्रति किलो की छूट के साथ 15 लाख टन चना उठाने की पेशकश की जाएगी। जारी बयान के मुताबिक, सरकार इस योजना के क्रियान्वयन पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च करेगी। राज्यों को इस चने का उपयोग मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में करने की आवश्यकता होगी।
देश में रिकॉर्ड तोड़ हुआ चने का हुआ उत्पादन
सरकार ने कहा कि यह एकबारगी व्यवस्था 12 महीने की अवधि के लिये या चने के 15 लाख टन के भंडार के पूर्ण निपटान तक, जो भी पहले हो, तक के जारी होगी। चने के निपटान से गोदामों में दूसरे अनाज के लिये जगह की पूरी व्यवस्थी की जाएगी। आने वाले रबी मौसम में PSS के तहत खरीदे गये ताजा भंडार के लिये जगह की जरूरत पड़ेगी। बता दें कि हाल के वर्षों में खासकर पिछले तीन साल में देश में चने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।
PSS के तहत केंद्र ने फसल वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के रबी मौसम के दौरान चने की रिकॉर्ड खरीद की है। इससे सरकार के पास पीएसएस और पीएसएफ के तहत 30.55 लाख टन चना उपलब्ध है। सरकार के मुताबिक, आने वाले रबी मौसम में भी सरकार चना उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद जता रही है।
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