नई दिल्ली: पीएम मोदी के नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी है. मोदी कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में PLI स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में लगभग 10 हजार 9 सौ करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने PLI स्कीम के तहत इसे स्वीकृति दी है.
स्कीम को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से लगभग ढाई लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा. केंद्र सरकार का प्रयास है कि भारत के फूड ब्रांड की विश्व में पहचान बनाई जाए. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस वार्ता में कहा है कि इस फैसले से किसानों को फायदा मिलेगा. नए कृषि कानूनों के तहत भी किसानों को विकल्प दिया गया है कि वो किसी भी तरह की मंडी में अपनी उपज बेच सकते हैं. इसी सोच के पीछे प्रयास है कि देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए.
क्या ये स्कीम कृषि कानून की अगली कड़ी है, इस सवाल पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों को एक साथ ना मिलाएं, किसानों के हित में मोदी सरकार कई बड़े फैसले ले रही है. फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए लिया गया ये फैसला भी उन्हीं में से एक है.
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