नई दिल्ली. महंगाई के मसले पर घिरी सरकार ने देश की संसद में सांसदों, आगंतुकों और प्रेस वालों के लिए बनी कैंटीन पर बड़ा फैसला किया है. अब से किसी को भी संसद के कैंटीन में सब्सिडी नहीं दी जाएगी. इस पर पक्ष और विपक्ष ने एक साथ मिल कर निर्णय लिया है कि अब कैंटीन में सब्सिडी नहीं मिलेगी. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सरकार 17 करोड़ रुपए संसद कैंटीन की सब्सिडी पर खर्च करती है.
बताया गया है कि सभी पार्टियों ने फैसला लिया है कि संसद भवन के कैंटीन में मिलने वाले खाने पर सब्सिडी समाप्त की जाए. इस फैसले के बाद अब कैंटीन में खाने की कीमत लागत के हिसाब से निर्धारित होंगी. पिछली लोक सभा में कैंटीन के खाने की कीमत बढ़ा कर सब्सिडी का बिल कम किया गया था. अब पूरी तरह से सब्सिडी समाप्त कर दी गई है. बता दें सूचना के अधिकार (RTI) के तहत दिए गए ब्यौरे के अनुसार, वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक संसद कैटीनों को कुल 73,85,62,474 रुपये बतौर सब्सिडी खर्च हुए हैं.
यदि पिछले पांच सालों की स्थिति पर गौर करें तो पता चलता है कि वर्ष 2012-13 में सांसदों के सस्ते भोजन पर 12,52,01867 रुपये, वर्ष 2013-14 में 14,09,69082 रुपये सब्सिडी के रूप में दिए गए. इसी क्रम में वर्ष 2014-15 में 15,85,46612 रुपये, वर्ष 2015-16 में 15,97,91259 रुपये और वर्ष 2016-17 में सांसदों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने पर 15,40,53365 रुपये की सब्सिडी दी गई.
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