नई दिल्ली: देशभर में कानूनों की भरमार होने और इसके चलते जरूरत से अधिक पेंच हो जाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जानकारी सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार अब तक करीब 1159 पुराने कानून हटा चुकी है। वर्तमान सरकार जितने कानून हटा पाई है उसकी तुलना में 64 वर्षों में अन्य सरकारों ने 1301 कानून ही हटाए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केवल 2 वर्ष में ही 1159 पुराने कानून हटाए हैं। इस तरह के कानूनों में करीब 2 दर्जन ऐसे कानून थे अंग्रेजों के समय तैयार किए गए थे। मगर आज की परिस्थितियों में इन कानूनों का कोई अर्थ नहीं रह गया था। इस बजट सत्र में राज्यसभा में पुराने कानूनों को हटाने के लिए बिल भी पारित किए गए।
इन बिलों के माध्यम से ही 1053 कानून हटा दिए गए। केंद्र सरकार द्वारा विनियोग अधिनियम बिल, विनियोजन धिनियम निसरित किया गया। निसरन और संशाधन बिल 2015 के अंतर्गत 295 अधिनियम हटा दिए गए। इसके तहत क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, संपत्ती अधिनियम आदि कानून समाप्त कर दिए गए। कई कानून ऐसे हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं।