नई दिल्ली: देश में आर्थिक सुस्ती का दौर है. ऑटो, टेक्सटाइल और एफएमसीजी सेक्टर के सेल्स और प्रोडक्शन में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है. वहीं जीडीपी सहित अन्य आर्थिक आंकड़ों के कारण भी निराशा का माहौल बन रहा है. इस बीच, मोदी सरकार एक्शन मोड में नज़र आ रही है. दरअसल, सरकार द्वारा टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है. यह समिति अगले 5 वर्ष में 1.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार करेगी.
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार, ''वर्ष 2024-25 तक देश की जीडीपी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए देश में 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 100 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की आवश्यकता है. इसके लिए एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है, जो निवेश के लिए रोडमैप को तैयार करेगी. यह समिति अपनी पहली रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक पेश करेगी. इस रिपोर्ट में 2019-20 के निवेश का टारगेट होगा.''
बयान में आगे कहा गया है कि समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 दिसंबर तक प्रस्तुत करेगी. इस रिपोर्ट में 2024-25 तक के निवेश का टारगेट होगा. इस टास्क फोर्स समिति का नेतृत्व डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स (DEA) सेक्रेटरी करेंगे. समिति में नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहेंगे. ये समिति इंफ्रास्टकचर प्रोजेक्ट की पहचान करेगी और इन परियोजनाओं पर आने वाली खर्च की रिपोर्ट तैयार करेगी. ये बाकी मंत्रालयों को फंड जुटाने के रास्ते तलाशने में भी सहायता करेगी.
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