मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, कहा- अर्थव्यवस्था को तितर-बितर किया

राज्‍यसभा में विपक्ष के नेता चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रश्न खड़े किए है, इसके उपरांत राज्‍यसभा को पूर्व 11 बजे तक और फिर 1 बजे तक स्‍थगित किया जा चुका है। हालांकि उन्‍होंने बोला कि एक बजे जब सदन फिर से बैठेगा तो हम फिर से इस मुद्दे को फिर से उठाने वाले है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्‍यसभा में कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने देश की अर्थव्यवस्था को तितर-बितर कर दिया है और हम जब ऐसे मुद्दों को उठाना चाहते हैं तो हमें मुद्दों को उठाने नहीं दिया जाने वाला है। 2014 में कच्चा तेल 109 डॉलर प्रति बैलर था, तब हम पेट्रोल 71 रुपये प्रति लीटर और डीजल 35 रुपये प्रति लीटर में दे रहे थे, आज जब कच्‍चा तेल 65 डॉलर प्रति बैरल है, तब पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत बढ़ चुके हैं। उन्‍होंने कहा कि LPG का दाम भी महंगा हो गया। मोदी गवर्नमेंट ने 6 वर्षों में 21 लाख करोड़ रुपए तेल से टैक्स वसूला है, यह पैसा कहां गया। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और खाने-पीने की चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने चर्चा होने नहीं दी। एक बजे जब सदन बैठेगा तो हम फिर इस मुद्दे को उठाए जाने वाले है।

इस पर चर्चा नहीं की जा सकती: जंहा इस बात का पता चला है कि राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने कांग्रेस सांसदों के विरोध के बारे में कहा राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने सदन को दोपहर 1 बजे तक स्थगित करने से पहले  बोला "आप जानते हैं कि सभापति के फैसले को फिर से नहीं खोला जानें वाला है।" मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी विधानसभाओं के लिए मतदान की तारीखों के एलान के कुछ दिनों बाद यह सत्र शुरू हुआ है। इन राज्यों में चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के मध्य होने वाला है, जबकि नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। तृणमूल सांसदों सुदीप बंद्योपाध्याय और डेरेक ओ'ब्रायन ने लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारियों को पत्र लिखा है कि चुनावों के कारण सत्र को स्थगित कर दिया गया है।

ओ'ब्रायन 8 मार्च को राज्यसभा के सभापति को लिखे अपने पत्र में कहा  "राज्य (पश्चिम बंगाल) में चल रही गहन चुनावी तैयारियों के कारण, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के संसद सदस्यों को 8 मार्च, 2021 से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे भाग में भाग लेना मुश्किल होने वाली है।"

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