नई दिल्ली: कोरोना के प्रकोप से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केंद्र सरकार अब छोटे और मझोले उद्यमों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की तैयारी कर रही है. इसकी घोषणा जल्द ही हो सकती है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दो वरिष्ठ सरकारी सूत्रों के हवाले से इस संबंध में जानकारी दी है. इससे पहले मोदी सरकार ने देश के गरीब लोगों को राहत देने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया था.
जिसके बाद से ही इंडस्ट्री की ओर से राहत देने के लिए लगातार लॉबीइंग की जा रही थी. उद्योग चैम्बर्स इस बात का दबाव बना रहे हैं कि कोरोना से यदि उद्योग जगत को बचाना है तो सरकार को जल्द से जल्द इसके लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए. इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम ने कहा है कि भारतीय इकॉनमी को सहारा देने के लिए कम से कम 200 अरब डॉलर की प्रोत्साहन राशि की जरुरत है. अगले 3 महीनों में 50-100 अरब डॉलर एकमुश्त नकद की जरुरत है, यह नकदी नौकरियों और आमदन के नुकसान की भरपाई करने के लिए होगी.
एसोचैम ने यह भी कहा है कि सरकार को GST में 3 महीने के लिए 50 फीसद और वित्तीय वर्ष के लिए 25 फीसद कम करने के बारे में सोचना चाहिए. इसी तरह एक और इंडस्ट्री चैम्बर CII ने सरकार से मांग की है कि सार्वजनिक बैंकों में 30 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाए, ताकि वे इंडस्ट्री की सहायता कर सकें.
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