अब IAS बनने के लिए आपको संघ लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी. केंद्र की मोदी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में दाखिले का ये अबतक का सबसे बड़ा बदलाव किया है. केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री के जरिये इस योजना को नया रूप दिया है. इसके तहत अब प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले सीनियर अधिकारी भी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा हो पायंगे.
दरअसल मोदी सरकार को लैटरल एंट्री के तहत 10 ज्वॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए 'टैलेंटेड और मोटिवेटेड' भारतीयों की तलाश है. इन पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) से जुडी गाइडलाइंस और अधिसूचना जारी की है. DOPT की अधिसूचना के तहत राजस्व, वित्तीय सेवा, आर्थिक मामले, कृषि, किसान कल्याण, सड़क परिवहन और हाइवे, शिपिंग, पर्यावरण विभाग में ज्वॉइंट सेक्रेटरी पद के लिया आवेदन माँगा गया है.
बता दें कि ज्वॉइंट सेक्रेटरी के पदों पर भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का बस इंटरव्यू ही लिया जाएगा. इन उम्मीदवारों का साक्षात्कार कैबिनेट सेक्रटरी के नेतृत्व में बनायीं गई कमिटी लेगी.
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