नई दिल्ली: आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए 26,058 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को हरी झंडी दे दी है। इसमें से 25,938 करोड़ रुपए ऑटो मोबाइल सेक्टर का दिया जाएगा, वहीं 120 करोड़ ड्रोन इंडस्ट्री के लिए दिया जाएगा।
अनुराग ठाकुर ने कहां कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से ऑटो सेक्टर में सरकारी अनुमान के अनुसार, 7.6 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे ऑटो सेक्टर में आने वाले पांच वर्षों में 47,500 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा। केंद्र सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को भी हरी झंडी दे दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर 9 बडे़ स्ट्रक्चरल परिवर्तन हुए हैं। AGR की परिभाषा को बदला गया है। AGR में पहले बहुत अधिक ब्याज को कम करके 2% वार्षिक कर दिया गया है। इसके साथ ही इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी खत्म कर दिया गया है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को काफी राहत मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े संरचनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। AGR की परिभाषा को बदलते हुए इससे गैर टेलीकॉम रेवेन्यू को अलग किया जाएगा। इसके साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI को स्वीकृति दे दी गई है। सारे फॉर्म को वेअरहाउसेस में है, वो डिजिटलाइज्ड होंगे। सिम लेते समय जितने भी कागज देने पड़ते थे, वो वेअरहाउस में थे। उन्हें डिजिटलाइज्ड कर दिया जाएगा। KYC अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सिम लेने या पोस्टपेड से प्रीपेड कराने जैसे तमाम कार्यों के लिए अब कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। इसके लिए डिजिटल KYC मान्य होगी।
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