नई दिल्ली: चीन के खिलाफ मोदी सरकार ने चारों तरफ से मोर्चा खोल दिया है. भारतीय सीमा पर चीनी घुसपैठ रोकने के लिए नए राफेल फाइटर जेट एयरफोर्स में शामिल होने वाले हैं. किन्तु इससे भी बड़ी जंग की तैयारी घरेलू स्तर पर शुरू हो चुकी है. और इसी क्रम में पीएम मोदी की सरकार ने Made in China उत्पादों पर और कड़ाई करने का फैसला कर लिया है.
सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार चीनी कंपनियों पर और सख्ती का निर्णय लिया है. इसी नीति के तहत चीनी उत्पादों की गुणवत्ता को जांचने के लिए सख्त पैमाने तैयार किए जा रहे है. उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत मानक ब्यूरो (BIS) ऐसे चीनी उत्पादों की लंबी फेहरिस्त तैयार कर रहा है. इन सभी सामानों को भारतीय बाजार में लाने से पहले कई कड़े पैमानों से गुजरना होगा. तमाम मंत्रालयों ने अपनी ओर से चीन से आयातित समान की फेहरिस्त BIS को सौंप दी है. अब ब्यूरो इन प्रोडक्ट्स के मानकों को कड़ा कर चीन के लिए राह कठिन बनाने जा रहा है.
चीनी सामानों पर नकेल कसने के लिए भारत मानक ब्यूरो यानी (BIS) के अधिकारी और कस्टम अधिकारियों के साथ मिलकर 7 बड़े पोर्ट पर चीन से आयातित समान पर कड़ी नज़र रख रहे हैं. गैर अधिकृत या substandard समान पर केंद्र सरकार लगातार मॉनिटरिंग करेगी.
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