भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में 11 जून को कई फैसले लिए. मोहन यादव सरकार ने फैसला किया है कि कृषि उपभोक्ताओं को 13 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी. इसके साथ-साथ घरेलू उपभोक्ताओं एवं अनूसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को भी 5-5 हजार करोड़ की सब्सिडी देगी. सरकार ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सीधी भर्ती का भी निर्णय लिया है. बता दें, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा भर्ती नियम 2022 में प्रावधानित विशेषज्ञों के 12 हजार 114 पद स्वीकृत हैं. सरकार इनमें से 50 फीसदी यानी 607 पदोन्नति के पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के जरिए करेगी.
सरकार ने राज्य स्वास्थ्य समिति की अनुशंसा का भी ध्यान रखा है. इस अनुशंसा के आधार पर स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स के पदों को स्वीकृत किया गया है. इन सभी को मिलाकर 40491 पद स्वीकृत किए गए हैं. अगले 3 वर्षों में इनमें से 18 हजार 653 पदों की पूर्ति की जाएगी. इन पदों को लेकर सरकार पर 343 करोड़ रुपये सालाना का वित्तीय भार आएगा. बाकी बचे 27 हजार 828 पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए भरे जाएंगे.
सरकार ने गुना की क्रांतिवीर तात्याटोपे यूनिवर्सिटी, खरगोन की सूर्यकांत टंट्या यूनिविर्सिटी और सागर की रानी अवंती बाई लोधी यूनिवर्सिटी के लिए 3-3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए. इस रकम से इन नई यूनिवर्सिटी के आरभिंक काम होंगे. तीनों यूनिवर्सिटी को प्रत्येक वर्ष ब्लॉक ग्रांट भी मिलेगी. इसमें पहले वित्तीय वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. सरकार ने तीनों यूनिवर्सिटी में 235 पदों की स्वीकृति दी है. सरकार ने हर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. इसके अतिरिक्त शहडोल की पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के लिए 45 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है.
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