मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार, जो राज्य में वित्त विभाग भी संभालते हैं, ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' योजना की घोषणा की, जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित है।
बजट पेश करते हुए पवार ने कहा, "हम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन (सीएम मेरी प्यारी बहन) की घोषणा कर रहे हैं। इसके तहत सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना जुलाई 2024 से लागू होगी।" इसके अलावा अजित पवार ने घोषणा की, "हम महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन की फसलों के लिए सभी किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देंगे। हम 1 जुलाई 2024 के बाद भी दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देंगे। सरकार ने जानवरों के हमले से होने वाली मौतों में आर्थिक मदद बढ़ा दी है, अब परिजनों को 20 लाख की जगह 25 लाख रुपये मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार की सीएम अन्ना छत्र योजना के तहत, पवार ने कहा, "हम सभी घरों में हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे।"
वहीं, डीजल और पेट्रोल पर कर के बारे में पवार ने कहा, "मुंबई क्षेत्र के लिए डीजल पर कर 24% से घटाकर 21% किया जा रहा है, जिससे डीजल की कीमत में प्रभावी रूप से 2 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी। जबकि पेट्रोल को 26% से घटाकर 25% किया जा रहा है, जिससे पेट्रोल की कीमत में प्रभावी रूप से 65 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी। महाराष्ट्र में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को गरीब लोगों के लिए योजनाओं के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा समर्थन दिया जाएगा। सरकार ने तीसरे लिंग के लिए पहले से ही एक अलग श्रेणी उपलब्ध कराई है ताकि उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। परिवारों के लिए चिकित्सा बीमा की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा रही है। साथ ही पैनल में शामिल अस्पतालों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1900 की जा रही है।
अजीत पवार ने कहा, "सरकार बांस लगाने के लिए सहायता प्रदान करेगी और बांस के प्रत्येक रोपण के लिए 175 रुपये प्रदान किए जाएंगे। किसानों को मुफ्त ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए 8 लाख सौर पंप किसानों को दिए जाएंगे।" महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार (28 जून) को शुरू हुआ और 12 जुलाई तक चलेगा। यह राज्य विधानसभा चुनाव से पहले का आखिरी विधायी सत्र है जो अगले चार महीनों में होगा।
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