प्रदेश सरकार ने राज्य के अध्यापकों और संविदा कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया है. मध्य प्रदेश सरकार ने अध्यापकों को शिक्षा विभाग संविलियन किया है. गौरतलब है कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के ढाई लाख अध्यापकों को फायदा होगा. सरकार के इस निर्णय से अब अध्यापकों को सरकारी कर्मचारी माना जाएगा और 1 जुलाई से अध्यापकों को सातवें वेतनमान का फायदा दिया जाएगा.
संविदा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी बात ये है कि अब उन्हें हटाया नहीं जाएगा. अब प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को सरकार की नियमित भर्ती में बीस प्रतिशत का लाभ मिलेगा. संविदा कर्मचारियों के हित में किये सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग दो लाख संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. अब संविदा कर्मचारियों का पीएफ भी काटा जाएगा.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है. ये कमेटी प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की मांगे सुनेगी. इसके साथ ही पचास हजार कर्मचारियों को ग्रेड पे का लाभ दिया गया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे राज्य में एक साथ 13 जून को जनकल्याण योजना को शुरू करेगी. प्रदेश सरकार की बैठकों में आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जा सकते हैं.
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