भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा कि 'निगम-मंडलों के काम पॉलिटिकल लीडरशिप से होना चाहिए। अभी तक निगम-मंडलों की कमान अफसरों के पास थी, जो मंत्रियों को सौंपी गई है। अब 20-20 मैच खेलना है।'' जी दरअसल मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में एजेंडा पर चर्चा शुरू होने से पहले मंत्रियों को यह निर्देश दिए। इसके आलावा उन्होंने यह भी कहा कि, 'सरकार का मूड आप सब देख ही रहे हैं, माफियाओं को जड़ से उखाड़ने क अभियान शुरू हो चुका है। 4 जनवरी को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होगी। जिसमें प्रशासनिक कसावट पर फोकस रहेगा। इस दौरान जब संबंधित विभाग की चर्चा होगी तो उस विभाग के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। क्योंकि मंत्रियों को ही अपने विभाग से काम लेना है और जमीनी क्रियान्वयन कराना है।'
इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि, 'मंत्री कार्यों में बारीक नजर रखें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हमें काम करना है, सभी काम टाइम लाइन से पूरे हों।' वैसे हम आप सभी को यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए जा चुके हैं. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 'मंत्री अपने-अपने गृह जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और किसानों के हित में जो कानून बनाए गए हैं उसका व्यापक मसौदा प्रेस और जनता के सामने रखें।'
इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि, 'कांग्रेस की सरकार ने किसानों की राहत राशि रोक दी थी। 18 दिसंबर को 35 लाख 50 हजार किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसको लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम विदिशा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्रियों के लिए जिलों की जानकारी जल्द ही तय कर दी जाएगी।'
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