भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार आगामी लोकसभा चुनाव के पश्चात् 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की योजना बना रही है, जिसे 2 चरणों में लिया जाएगा। वर्तमान में सरकार के ऊपर 3.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। लोकसभा चुनाव के पश्चात् अब राज्य सरकार 5000 करोड़ रुपये का कर्ज और लेगी। यह दो किस्तों में लिया जाएगा। पहला कर्ज ढाई हजार करोड़ रुपये का 11 वर्षों के लिए लिया जाएगा। जबकि, ढाई हजार करोड़ रुपये का ही दूसरा कर्ज 21 वर्षों के लिए लिया जाएगा।
बता दें कि राज्य सरकार के ऊपर 31 मार्च 2024 की स्थिति में 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण पहले से ही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक, सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है।
बता दें मध्य प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2024 तक 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। सरकार नियमों के मुताबिक कर्ज लेने जा रही है। सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है। साल 2024-25 में, सरकार 65 हजार करोड़ रुपये तक कर्ज ले सकती है। इससे पहले राज्य सरकार ने 27 जून को 88 हजार 540 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की प्रक्रिया आरम्भ की थी। बीते साल 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने 55 हजार 708 रुपए का कर्ज लिया था।
MP में मदरसों पर बड़ा एक्शन, 56 की मान्यता हुई रद्द