नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा कल हज के लिए सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया गया ,जिससे मुस्लिमों में नाराजी है.इसके खिलाफ 20-25 जायरीन कोर्ट जाएंगे, लेकिन दिल्ली हज कमेटी जनता की सुविधा को देखते हुए केंद्र सरकार से अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेगी. यह बात दिल्ली हज कमेटी के चैयरमेन हाजी इशराक उर्फ भूरे ने कही.
उल्लेखनीय है कि हज कमेटी के चैयरमेन हाजी इशराक उर्फ भूरे ने कहा कि हज इस्लाम धर्म के पांच फर्जों में से एक है. अब इस साल मुस्लिम जायरीन बिना सब्सिडी के ही हज पर जाएंगे. दिल्लीवासियों को अभी 10 प्रतिशत सब्सिडी मिलती थी. उसको भी खत्म कर दिया गया. इस साल एक जायरीन को हज पर जाने के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा. सब्सिडी से राहत मिल जाती थी. केंद्र के इस फैसले के खिलाफ 20-25 जायरीन कोर्ट जाएंगे.
बता दें कि वर्ष 2018 में दिल्ली हज कमेटी को हज पर जाने वालों के करीब 8 हजार आवेदन मिले हैं. पिछले साल भारत से 1,36,020 यात्री हज गए थे , जो अब बढ़कर 1,75,025 हो जाएगी. पहले पानी के जहाज से हज पर जाने के लिए करीब 15 दिन लगते थे. अब यह सफर 4-5 दिनों में ही पूरा हो जाएगा.
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