गुंटूर: आज सोमवार, 11 नवंबर को आंध्र प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2.94 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अपना राज्य बजट पेश किया। बजट की मुख्य विशेषताओं में स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण आवंटन शामिल हैं। राज्य के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें सरकार की वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा बताई गई।
केशव ने अपने भाषण में पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि अंधाधुंध उधारी और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) दिशा-निर्देशों के उल्लंघन ने राज्य के वित्त को पतन के कगार पर पहुंचा दिया है। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार की वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया था।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का राजस्व व्यय 2,35,916.99 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 32,712.84 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। केशव ने 34,743.38 करोड़ रुपये (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.12%) का अनुमानित राजस्व घाटा और 68,742.65 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 4.19%) का राजकोषीय घाटा भी बताया। अपने बजट भाषण में केशव ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावों को राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य धन सृजन करना और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करना है।
बजट में पंचायत राज और ग्रामीण विकास के लिए 16,739 करोड़ रुपये शामिल हैं, यह विभाग उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के पास है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के लिए 29,909 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के लिए 18,421 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले प्रशासन की आलोचना करते हुए केशव ने दावा किया कि जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता से हटी, तब तक राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मौजूदा सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जिसे उन्होंने पिछले वित्तीय कुप्रबंधन के कारण दिवालियापन के कगार पर बताया।
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