नई दिल्ली : आज केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को मंजूरी दे दी है. सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग (NSEBC) को संवैधानिक इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई. अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह एक नया आयोग बनेगा. यह नया आयोग ओबीसी में नई जातियों को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा.
बता दे कि सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, ऐसे में सरकार इसके लिए संसद में संशोधन विधेयक लाएगी. अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वैधानिक संस्था है. इसके फैसले अभी तक सरकार के स्तर पर होते है, लेकिन इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है.
बता दे कि सरकार के इस फैसले के पीछे जाट आरक्षण की मांग को माना जा रहा है. बता दे कि जाट समुदाय लगातार आरक्षण को लेकर अपना आंदोलन तेज कर रहा था. जाट नेताओं की मांग है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का नए सिरे से गठन हो, क्योंकि, इसका कार्यकाल खत्म हो गया है.
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