बुधवार की सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 के मसले पर मिजोरम के मुख्यमंत्री समेत पूर्वोत्तर राज्यों के कई राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बुधवार की. बैठक के बाद असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि विधेयक पर भ्रम की स्थितियों को दूर कर दिया गया है. अब केंद्रीय कैबिनेट अपनी अगली बैठक में इस पर चर्चा कर सकती है.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी बताया कि यह विधेयक शीत सत्र के अंतिम सप्ताह में संसद में पेश किया जा सकता है. केंद्रीय गृह मंत्री शाह पिछले कुछ दिनों से विभिन्न हितधारकों के साथ विधेयक के मसले पर बैठक कर रहे थे जो कि 100 घंटे से अधिक चली. शाह ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के बारे में हितधारकों के साथ चर्चा की और इसके विभिन्न पहलुओं गर भ्रम दूर करने की कोशिश की. सरमा ने कहा कि अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में कुछ समाधान भी हो गया है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भाजपा नेतृत्व ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक को अनुच्छेद 370 हटाने जितना ही महत्वपूर्ण बताया है. यही कारण है कि इस बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में पेश किए जाने के दौरान सभी पार्टी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं. सूत्रों की मानें तो इस विधेयक पर कैबिनेट बुधवार को अपनी मंजूरी दे सकती है.
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मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विधेयक का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि संसद में कई अवसरों पर पार्टी सांसदों की गैरमौजूदगी खटकती है. राजनाथ सिंह ने उन आरोपों को खारिज किया जिनमें आरोप लगाया गया था कि नागरिकता संशोधन बिल ‘पंथ निरपेक्षता’ के खिलाफ है. इस विधेयक से लाभांवित होने वाले गैर मुसलमान ही होंगे. उन्होंने विधेयक को और स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत के तीन पड़ोसी इस्लामिक देश हैं, जहां गैर मुसलमान धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं बहुसंख्यक मुसलमान नहीं.
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