लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो गया है, अब राज्यसभा की बारी है. सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है कि राज्यसभा में यह बिल बुधवार को पेश हो सकता है. शिवसेना लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन करेगी. केंद्र सरकार ने इसे राज्यसभा में भी पास कराने की तैयारी शुरू कर दी है. सोमवार को संसद में 311 वोटों के साथ बिल को मजूरी मिलने के बाद अब भाजपा ने 10 और 11 दिसंबर को अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड सहित और भी कड़े दंडात्मक प्रावधानों का प्रावधान किया था. अधिनियम में प्रत्येक 2 महीने के भीतर जांच पूरी होने और परीक्षण को अनिवार्य किया गया है. बता दे कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा- यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर मुद्दे पर बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले (महिलाओं के खिलाफ अपराध) में चुप हैं.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्र शासित प्रदेशों के विकास पर एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों के भत्ते के लिए 7 वें वेतन आयोग के तहत लगभग 7,00 करोड़ रुपये स्वीकृत.
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