असम सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये की परियोजना को अंजाम देने के लिए एक संयुक्त उद्यम व्यवसाय बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह पहल प्रतिदिन 10 लाख गैलन दूध को संसाधित करने का प्रयास करती है, जिससे राज्य के 1.75 लाख डेयरी किसानों को सहायता मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि डेयरी किसानों के राजस्व को बढ़ावा देने के लिए अगले सात वर्षों में छह नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र बनाए जाएंगे। 4,100 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों के दूध को छह नए नियोजित दूध प्रसंस्करण संयंत्रों में संसाधित, पैक और विपणन किया जाएगा।
इस डेयरी विकास पहल के हिस्से के रूप में 15,000 से अधिक अधिक दूध देने वाली गिर गायों को असम लाया जाएगा, जिससे डेयरी उत्पादकों को अधिक रिटर्न सुनिश्चित होगा। इस योजना में असम में पशु आहार और साइलेज के उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया था। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए इस समझौता ज्ञापन के तहत दो पशु-चारा और जैविक खाद उत्पादन संयंत्र भी बनाए जाएंगे।
कृत्रिम गर्भाधान और अधिक उपज देने वाली गाय की नस्लों के आयात को भी आगे बढ़ाया जाएगा। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित असम कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवहन परियोजना के तहत शुक्रवार को पूरबी डेयरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी गई, जिससे डेयरी की उत्पादन क्षमता 60,000 से 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी किसानों को उनके उत्पादों में बाजार मूल्य में बदलाव के लिए मुआवजा दिया जाएगा और सभी डेयरी सहकारी समितियों को असम के आर्थिक विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए कहा।
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