सोमवार को गृह मंत्रालय ने निजी सुरक्षा एजेंसियों को एडवाइजरी जारी की है. इसके अनुसार,‘आय में कमी को देखते हुए अपने वर्करों व स्टाफ मेंबर्स की सुरक्षा के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा गया है.’
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अपने बयान में गृह मंत्रालय ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को कहा है कि 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान गार्ड केे वेतन में कटौती न करेंं.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारत कोविड-19 को लेकर उपजे हालात के बीच सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, CII, FICCI और ASSOCHAM को लिखे गए अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने यह निर्देश दिया. इससे आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो गई है और यह संभव है कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां दुकानों, मॉल्स व अन्य संस्थानों के बंद होने से प्रभावित हो गई हैं.
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