नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम (NMPP) को पेश करने वाली हैं। इस समय जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इस प्रोग्राम के जरिए केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों में विनिवेश के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोग्राम की मदद से सरकार की योजना 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की है। अब इस कार्यक्रम को एसेट मॉनेटाइजेशन के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं अगर हम वित्तीय मामलों के जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार विनिवेशिकों को इस प्रोग्राम की मदद से किसी प्रोजेक्ट की एक साफ तस्वीर दे सकती है।
आज शाम को करीब 5 बजे इसका औपचारिक ऐलान होने वाला है। आपको पता ही होगा कि इस वर्ष जब बजट पेश किया गया था तो इसका ऐलान किया गया था। बताया जा रहा है कि एक डैशबोर्ड सिस्टम होगा जिसमें यह बताया जाएगा कि किस सेक्टर में एसेट को मॉनेटाइज करना है और इससे कितना पैसा आएगा। कुछ सूत्रों का कहना है एसेट मॉनेटाइजेशन से सरकार 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है और सबसे अधिक मॉनेटाइजेशन हाइवे सेक्टर और रेलवे से होने की उम्मीदें हैं।
2021-22 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ''नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एसेट मॉनेटाइजेशन को एक बहुत महत्वपूर्ण वित्त-पोषण विकल्प बताया था। सरकार, संपत्तियों के मॉनेटाइजेशन को केवल सिर्फ फंडिंग का जरिया ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रखरखाव और विस्तार की बेहतर रणनीति के तौर पर देख रही है।''
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