नई दिल्ली. एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि पिछले एक साल में आपने कुछ नहीं किया. उन्होंने कहा कि गारंटी दें कि ऑड-ईवन नुकसानदेह नहीं है वरना इसे लागू मत कीजिए. एनजीटी ने ऑड-ईवन को लागू करने को लेकर शर्तें भी रखीं. एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मुला लागू करने के फैसले को लेकर कहा कि आपके पास पर्याप्त सीएनजी बसें नहीं हैं. इस मामले में एनजीटी ने दिल्ली सरकार को दो बजे तक अपना जवाब देने को कहा था और उनसे पिछले दो ऑड-ईवन लागू करने से हवा की क्वॉलिटी पर असर से जुड़े आंकड़े भी मांगे थे. ट्राइब्यूनल इस आधार पर ही केजरीवाल सरकार के ताजा फैसले की समीक्षा करेगा. एनजीटी अगर इस फैसले को नकार देता है तो दिल्ली सरकार की ख़ासी फजीहत हो सकती है.
दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए 13 से 17 नवंबर तक यातायात के ऑड-ईवन फॉर्मुले को लागू करने का ऐलान किया था. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को कहा था, 'दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर को पार कर गया है, इसलिए हम ऑड ईवन योजना फिर से ला रहे हैं.' उन्होंने कहा कि इस योजना की रूपरेखा पहले की तरह ही होगी.
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