नईदिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून द्वारा आॅड ईवन फाॅर्मूले को सशर्त स्वीकृति दिए जाने के बाद यह बात सामने आई थी कि राज्य सरकार इसे लागू नहीं करेगी लेकिन अब यह बात सामने आई है कि आज इस मामले में निर्णय होगा। दिल्ली सरकार आज इस मामले में एनजीटी में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। याचिका में दिल्ली सरकार महिलाओं व दो पहिया वाहनों को छूट देने की मांग करेगी।
गौरतलब है कि एनजीटी ने कहा था कि केवल चार पहिया वाहनों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता है। दो पहिया वाहनों से भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। इन पर भी यह फाॅर्मूला लागू हो। आॅड ईवन के तहत महिलाओं को भी छूट न दी जाए। इमरजेंसी सेवाओं को जरूर छूट मिल सकती है। मगर इन शर्तों के बाद दिल्ली सरकार ने यह सिस्टम लागू न करने का निर्णय लिया।
अब यह बात सामने आई है कि दिल्ली सरकार इस मामले में फिर से चर्चा कर सकती है। दिल्ली सरकार से बसों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। यदि दो पहिया वाहनों पर रोक लगाई जाती है तो फिर लगभग 35 लाख यात्रियों का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।
ऐसे में सरकार किसी तरह का तंत्र इजाद नहीं कर सकती है। यह एक बड़ी आबादी है और यदि इन लोगों को वाहनों का उपयोग करने से रोका तो फिर परिवहन साधनों की आवश्यकता होगी। परिवहन साधन बहुत बड़े पैमाने पर लगेंगे। सरकार से कहा गया है कि वह पानी का छिड़काव करे और आॅड ईवन अपनाने के दौरान सीएनजी बससे संचालित करें।
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