नई दिल्लीः देश में जारी मंदी को खत्म करने के लिए सरकार लगभग हर विकल्प पर गौर कर रही है। इसलसिए सरकार ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का फैसला किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस संबंध में सरकार की नीति के बारे में बताया। कंपनी कर में कटौती इसी बात का प्रमाण है। राजीव कुमार ने भरोसा जताया कि निवेशकों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित उपायों से फायदा होगा। कुमार ने कहा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि एक अक्टूबर 2019 या उसके बाद बनने वाली कंपनियों के विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश करने पर उपकर और अधिभार समेत प्रभावी कर की दर केवल 17.01 फीसद है। यह बड़ा प्रोत्साहन है।
उन्होंने उम्मीद जतायी कि निवेशक इन उपायों का लाभ उठाएंगे और बाकी भी निवेश के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता यह है कि यह ऐतिहासिक दिन है। यह निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। उन्हें भरोसा है कि निजी क्षेत्र उद्योग को आगे ले जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।' उन्होंने कहा, 'उद्योग का मानना है कि दहाई अंक में वृद्धि न केवल प्राप्त किया जा सकता है बल्कि जरूरी है। इसलिए 8 फीसद वृद्धि दर हासिल करना आसान है। कंपनी कर में कटौती का उद्योग समेत कई संस्थाओं ने स्वागत किया है।
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