नई दिल्ली: देश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों की गति सीमा जल्द ही बढ़ाई जा सकती है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम स्पीड लिमिट बढ़ाने के पक्ष में है, किन्तु शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय की कुछ बाधाएं हैं. इस वजह से हम चाह कर भी स्पीड लिमिट नहीं बढ़ा पा रहे हैं. गडकरी ने कहा कि अब हम तैयारी कर रहे हैं और संसद के माध्यम से गाड़ियों की स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे.
नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में वाहनों की स्पीड लिमिट का पैरामीटर हमारे लिए एक अहम चुनौतियों में शामिल हैं. सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के कार स्पीड को लेकर कुछ फैसले हैं, जिसके कारण हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं. पूरे देश में आज ऐसे-ऐसे एक्स्प्रेस-वे बन गए हैं और उन सड़कों पर एक कुत्ता भी नहीं आता, क्योंकि रोड के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है. ऐसे में हमने प्लान बनाया है कि संसद में बिल लाकर सारे पैरामीटर बदले जाएंगे. गडकरी ने कहा कि रफ़्तार को लेकर एक मानसिकता बनी हुई है कि कार की रफ़्तार बढ़ी, तो एक्सीडेंट हो जाएगा. इस परसेप्सन से बाहर निकलना है, जिसके लिए हम फाइल बना रहे हैं. इसमें एक्सप्रेस-वे से लेकर हाईवे और शहरों व जिलों की सड़कों की गति सीमा तैयार कर रहे हैं. लोकतंत्र में हमें कानून बनाने का अधिकार है और उस पर न्यायमूर्तियों को फैसला करने का अधिकार है.
नितिन गडकरी ने कहा कि मेरा निजी मत है कि एक्सप्रेस वे और हाइवे पर कारों की स्पीड लिमिट 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए. ऐसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग जो फोर लाइन की सड़कों पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा, राज्य के हाईवे पर टू-लाइन सड़कों पर 80 किमी प्रतिघंटा और शहरों की सड़कों पर रफ़्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तकनीकी रूप में लिमिट 200 किमी कर सकता हूं, किन्तु सवाल हमारे ऊपर उठने लगेंगे.
CM न बनाने पर छलका सिद्धू का दर्द, बोले- 'कांग्रेस की लुटिया डूबा देगा चन्नी'
ग्रीक संसद ने फ्रांस के साथ रक्षा समझौते का किया समर्थन
लखीमपुर हिंसा: क्या देश छोड़कर भाग चुका है मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ?