पटना: बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश के लोगों को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि पहले से ही बिजली पर भारी सब्सिडी दी जा रही है तथा आलोचनाओं के बावजूद, अगले वर्ष तक राज्यभर में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बिजली प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा, "हम उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली नहीं दे सकते। हम बीते कई सालों से यह स्थिति बनाए हुए हैं और उपभोक्ताओं को पहले से ही भारी रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं।"
राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की है। वर्ष 2023-24 में 13,114 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे चालू वित्त वर्ष में बढ़ाकर 15,343 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बिजेंद्र यादव ने यह ऐलान राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के चुनावी वादों के संदर्भ में की है। राजद ने वादा किया है कि यदि वह अगले वर्ष सत्ता में आती है, तो हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों के बारे में मंत्री ने कहा, "राज्य में अब तक तकरीबन 50 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जा चुके हैं। 2025 तक राज्यभर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम पूरा हो जाएगा।"
1 अक्टूबर को राजद द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के खिलाफ आंदोलन पर पूछे जाने पर, मंत्री ने कहा, "उन्हें जो करना है, करने दें। 2025 तक राज्यभर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा हो जाएगा।" बता दें कि आरजेडी ने बुधवार को ऐलान किया था कि वह 1 अक्टूबर को स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी।
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