पटना: बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA), राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) को लेकर काफी हंगामा हुआ। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि NPR 2010 के प्रारूपों के मुताबिक ही होना चाहिए, इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को एक पत्र भी लिखा है।
नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने जन्मदिन का पता नहीं है। इन सबको देखते हुए केंद्र को पत्र लिखा गया है। राज्य सरकार द्वारा 15 फरवरी 2020 को भेजे गए पत्र में साफ़ कहा गया है कि NPR पुराने फॉर्मेट में ही कराया जाना चाहिए। सीएम नितीश ने विपक्षी दलों को संशय में नहीं रहने का आग्रह करते हुए कहा कि पत्र में लिंग के कॉलम में ट्रांसजेंडर को जोड़ने का भी आग्रह किया गया है।
नितीश कुमार ने कहा कि NRC को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा किए बगैर केवल पीएम नरेंद्र मोदी के बयान का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि NRC पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। नीतीश ने सदन में कहा कि बिहार में NRC, NPR को लेकर बेवजह का माहौल बनाया जा रहा है।
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